नई दिल्ली/देहरादून, 26 सितम्बर
ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड के अंतर्गत कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) द्वारा सहायतित ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि परियोजना–ग्रामोत्थान (रीप) को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड–2026 से नवाज़ा गया है। परियोजना को यह सम्मान ग्रामीण विकास डोमेन के अंतर्गत “उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास” श्रेणी में प्रदान किया गया। यह सम्मान शनिवार को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर के सिल्वर ओक हॉल में आयोजित 109वें स्कॉच समिट में प्रदान किया गया।
यह उपलब्धि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व एवं ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी के मार्गदर्शन में प्राप्त हुई है। सचिव ग्राम्य विकास एवं मुख्य परियोजना निदेशक, रीप धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशन में यह पुरस्कार उत्तराखण्ड सरकार की ओर से अपर सचिव ग्राम्य विकास सुश्री झरना कमठान ने प्राप्त किया।
इस श्रेणी में 50 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें से रीप परियोजना का चयन बहु-स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। सर्वप्रथम स्कॉच विश्लेषकों द्वारा नामांकन की समीक्षा की गई, जिसके उपरांत परियोजना को 30 जून 2026 को स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों की जूरी के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु चयनित किया गया। इसके पश्चात स्कॉच के सार्वजनिक मतदान मंच पर परियोजना को 60,000 से अधिक मत प्राप्त हुए और उसने शीर्ष स्थान हासिल किया। 1 सितम्बर 2026 को परियोजना को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, जिसके उपरांत अंतिम विशेषज्ञ मूल्यांकन में परियोजना का चयन गोल्ड अवार्ड के लिए हुआ।
रीप परियोजना प्रदेश के सभी 13 जनपदों के 95 विकासखंडों में महिला-नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों का सशक्त तंत्र विकसित कर रही है। परियोजना के अंतर्गत 440 क्लस्टर लेवल फेडरेशनों (सीएलएफ) के माध्यम से 8,000 से अधिक महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को प्रोत्साहित किया गया है तथा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 4.77 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई गई है। पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि, हस्तशिल्प एवं पर्यटन संभावनाओं को सतत स्थानीय उद्यमों में परिवर्तित कर परियोजना ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने तथा गांवों में ही आजीविका के अवसर सृजित करने की दिशा में कार्य कर रही है|
रीप–ग्रामोत्थान के बारे में:
ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि परियोजना (रीप)–ग्रामोत्थान उत्तराखण्ड सरकार की 378 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना है, जो IFAD द्वारा वित्तपोषित है तथा उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति (यूजीवीएस) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। मार्च 2029 तक संचालित यह परियोजना प्रदेश भर में महिलाओं एवं लघु कृषक परिवारों हेतु ग्रामीण उद्यमों, सामुदायिक संस्थाओं एवं बाज़ार संपर्कों को सुदृढ़ कर रही है।
