देहरादून
उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद कें उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल कें नेतृत्व मॆं राज्य आंदोलनकारी मांगों कें विषयक मुख्यमन्त्री से मिला। जिसमें बिन्दुवार चर्चा कर अपनी बात रखी। मुख्यमन्त्री ने आश्वासन देते हुये कहा कि शीघ्र कुछ करते हैं एवं जल्द पुनः चर्चा को हामी भरी।
शिष्टमण्डल मॆं सम्मान परिषद कें उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल दायित्वधारी राजीव तलवार , प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती एवं मसूरी से मंच कें उपाध्यक्ष विजय रमोला व वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी पुष्पलता सिलमाणा मुख्यरूप से मौजूद थे।।
जगमोहन सिंह नेगी व जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती के साथ मिलकर एक पौधा भेंट किया एवं राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद कें गठन पर आभार प्रकट किया। पुष्पलता सिलमाणा ने मुख्यमन्त्री से कहा कि हमारे कई साथी काफी वर्षों से चिन्हीकरण से वंचित हैं अतः आप इसका शीघ्र निस्तारण हेतु शासनादेश जारी करें। सुभाष बड़थ्वाल एवं जगमोहन सिंह नेगी ने सभी चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों कें लियॆ 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था एवं उम्र की छूट कें प्रावधान किये जाने की मांग की औऱ नियमावली बने ताकि प्रत्येक व्यक्ति कें आश्रित को इसका लाभ मिल सकें , साथ ही 2005 कें शासनादेश/विज्ञप्ति कें परिपेक्ष मॆं पालन करते हुये कुछ आंदोलनकारियों ने जो बाद मॆं सेवाकाल से जुड़े उन्हें तत्काल पेंशन व्यवस्था से जोड़ा जायं।
प्रदीप कुकरेती ने मुख्यमन्त्री से पेंशन पट्टा एवं सम्मानजक राशी करने की बात कहीं।
सुभाष बड़थ्वाल ने मिलकर एक मांगपत्र सौंपा जिसमें मुख्यतः 04-बिन्दु थे।जिसमें प्रमुख रूप से काफी वर्षों से कई राज्य आंदोलनकारी अपनी चिन्हीकरण कें इन्तजार मॆं धरना प्रदर्शन कें साथ आपसे वार्ता व पत्र व्यवहार कर चुके हैं। कई जिलों मॆं राज्य आंदोलनकारी उम्र कें आखरी पड़ाव मॆं चिन्हीकरण की प्रतीक्षा मॆं बेठे हैं। अतः आप चिन्हीकरण कें लम्बित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने का शासनादेश जारी कर जिलाधिकारियों को जिला कमेटी कें साथ चिन्हीकरण निस्तारण करने हेतु निर्देश दे। राज्य आंदोलनकारियों कें लियॆ 10% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक लागू किया , परन्तु उसका लाभ सभी आंदोलनकारियों को नहीं मिल पा रहा हैं। इसमें नौकरी मॆं लगे राज्य आंदोलनकारी कें आश्रितों को इससे वंचित रखा गया हैं।
एक्ट की प्रथम पंक्ति कें अनुसार सभी चिन्हित राज्य आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु नियमावली बनाने एवं लागू करें। सभी राज्य आंदोलनकारी व उनके परिजन को शहीद स्मारक मुजफ्फरनगर मॆं राज्य आंदोलनकारियों की सम्मान पेंशन हेतु घोषणा की गई थी साथ ही लम्बे अरसे से राज्य आंदोलनकारी आपसे सम्मानजनक राशी कें साथ पेंशन पट्टे की मांग करते आ रहें हैं। अधिकतर मातृशक्ति व वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी इसी मानदेय पर अपना इलाज व खर्चे पर निर्भर रहती हैं।
