देहरादून
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाना ही हमारा ध्येय है। उत्तराखण्ड हर क्षेत्र में आगे बढे, देश के अग्रणी राज्यों में हमारे राज्य का नाम हो इसके लिये हम निरंतर प्रयासरत हैं। जनसेवा का हमारा भाव है। उत्तराखण्ड का समग्र विकास ही हमारा ध्येय है। राज्यहित में जो भी अच्छा होगा वह हम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण में हमारे राज्य आन्दोलनकारियों की बड़ी भूमिका रही है। राज्य सरकार द्वारा अब आंदोलनकारी की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को भी 3100 रू. पेंशन दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान हमारे लिये सर्वोपरि है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं की मनोस्थिति से वे परिचित हैं, हमारे युवाओं का भविष्य उज्ज्वल हो, उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हों इसके लिये राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये लगभग 24 हजार सरकारी विभागों में उपलब्ध पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। युवाओं को समूह ‘ग’ की परीक्षा में शामिल होने के लिये अधिकतम आयु सीमा में एक साल की छूट दी गई है। भर्ती हेतु आवेदन शुल्क को माफ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे युवा रोजगार मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बनें इसके लिये अनेक स्वरोजगार योजनायें संचालित की गई हैं। युवाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार से जोड़ने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में कैम्पों का आयोजन का फार्म जमा करने तथा उनकी स्वीकृति प्रक्रिया की कार्यवाही पूर्ण करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई है। पयर्टन, परिवहन, राफ्टिंग व्यवसाय को उभारने के लिए इन व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा का उत्तराखंड के लिए सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। हर वर्ष देश-विदेश के लाखों लोगों को इस यात्रा की प्रतीक्षा रहती है। सरकार कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित और सुगम चार धाम यात्रा हेतु प्रयासरत है। इस यात्रा के प्रारंभ होने से स्थानीय पर्यटन और परिवहन व्यवसायियों सहित पूरे प्रदेश को लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। परिवहन, कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तराखंड में तेजी से काम हो रहा है। कोरोना काल मे हर किसी के लिए समस्या पैदा हुई। लेकिन सरकार ने कोविड प्रभावित अर्थव्यवस्था को मज़बूती देने के लिए कई निर्णय लिए हैं। राज्य में हेली सेवाओं को बढ़ावा देने के लिये एवियेशन टर्बो फ्यूल में 18 प्रतिशत की छूट दी गई है, इसे 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी के सहयोग के लिये है। अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये भी बड़ी संख्या में उद्योगों की स्थापना जरूरी है। इसके लिये जो बेहतर होगा वह किया जायेगा। राज्य के सभी क्षेत्रों के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी के लिये सड़क एवं हवाई सेवाओं की बेहतर सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में भू कानून लागू करने के लिये पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सभी पहुलओं पर ध्यान रखते हुए इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा राज्य को आवश्यकतानुसार वैक्सीन उपलब्ध कराने में राज्य की बड़ी मदद की है। हमारा प्रयास राज्य के सभी लोगों को दिसम्बर, 2021 तक सभी का वैक्सीनेशन कराने का है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शिक्षा एवं उद्योग से जुड़े अनेक लोगों को सम्मानित भी किया।
