देहरादून
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने गुरुवार को सचिवालय में डाटा लेक के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि डाटा लेक के अंतर्गत पीएम गतिशक्ति, अपणी सरकार और ई-ऑफिस को मजबूत किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागों को समीक्षाएं पोर्टल के माध्यम से शुरू की जाएं।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपना डाटा शीघ्र अपडेट करने के निर्देश देते हुए कहा कि 01 अप्रैल से विभागों की टीएसी और ईएफसी पोर्टल के माध्यम से की जायेंगी। उन्होंने इस सम्बन्ध में आज ही शासनादेश जारी किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डीपीआर बनाने हेतु सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है जिससे बहुत से कार्य सरलीकृत हो जायेंगे और कार्यों में तेजी आएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न प्रकार के आवेदनों पत्रों के सरलीकरण की भी आवश्यकता है। उन्होंने सभी प्रकार के बिल, अदायगी और सेवा निवृत्ति के दौरान भरे जाने वाले विभिन्न प्रकार के फॉर्म और हस्ताक्षरों की प्रक्रिया को भी शीघ्र सरलीकरण किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने साइबर तहसील कांसेप्ट को शीघ्र लागू किया जाने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्विवाद भूमि पंजीकरण के दाखिल खारिज को भी सरलीकृत किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि आने वाला समय ड्रोन का है, इसी लिए हमें ड्रोन सेल को मजबूत किया जाएगा। हल्द्वानी या नैनीताल से कुमायूं क्षेत्र के लिए एवं देहरादून से गढ़वाल क्षेत्र के लिए ड्रोन कॉरिडोर तैयार किए जाएं। साथ ही हेलीपोर्ट के साथ ड्रोन पोर्ट की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोली, डॉ. बी वी. आर. सी. पुरुषोत्तम, डॉ. रंजीत सिन्हा, विजय कुमार यादव एवं निदेशक आईटीडीए निकिता खंडेलवाल सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
सचिव ने कहा कि डाटा लेक के अंतर्गत पीएम गतिशक्ति, अपणी सरकार और ई-ऑफिस को मजबूत किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागों को समीक्षाएं पोर्टल के माध्यम से शुरू की जाएं।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपना डाटा शीघ्र अपडेट करने के निर्देश देते हुए कहा कि 01 अप्रैल से विभागों की टीएसी और ईएफसी पोर्टल के माध्यम से की जायेंगी। उन्होंने इस सम्बन्ध में आज ही शासनादेश जारी किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डीपीआर बनाने हेतु सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है जिससे बहुत से कार्य सरलीकृत हो जायेंगे और कार्यों में तेजी आएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न प्रकार के आवेदनों पत्रों के सरलीकरण की भी आवश्यकता है। उन्होंने सभी प्रकार के बिल, अदायगी और सेवा निवृत्ति के दौरान भरे जाने वाले विभिन्न प्रकार के फॉर्म और हस्ताक्षरों की प्रक्रिया को भी शीघ्र सरलीकरण किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने साइबर तहसील कांसेप्ट को शीघ्र लागू किया जाने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्विवाद भूमि पंजीकरण के दाखिल खारिज को भी सरलीकृत किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि आने वाला समय ड्रोन का है, इसी लिए हमें ड्रोन सेल को मजबूत किया जाएगा। हल्द्वानी या नैनीताल से कुमायूं क्षेत्र के लिए एवं देहरादून से गढ़वाल क्षेत्र के लिए ड्रोन कॉरिडोर तैयार किए जाएं। साथ ही हेलीपोर्ट के साथ ड्रोन पोर्ट की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
इस अवसर पर सचिव श्री शैलेश बगोली, डॉ. बी वी. आर. सी. पुरुषोत्तम, डॉ. रंजीत सिन्हा, श्री विजय कुमार यादव एवं निदेशक आईटीडीए श्रीमती निकिता खंडेलवाल सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
