देहरादून
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु की अध्यक्षता में गुरूवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत स्टेट लेवल सेंक्शनिंग कमिटी (एस.एल.एस.सी.) की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए पर्वतीय क्षेत्रों पर अधिक फोकस किए जाने की आवश्यता है। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में गूल बनाने के बजाए स्प्रिंकल या ड्रिप आधारित सिंचाई योजनाओं पर अधिक फोकस किया जाना चाहिए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों की प्रत्येक योजना की मॉनिटरिंग एवं थर्ड पार्टी कन्करेंट इवैल्यूएशन ( Third Party Concurrent Evaluation ) के लिए एक सिस्टम तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार आएगा। उन्होंने ऐसे जनपदों जहाँ सिंचाई की सुविधाएं कम हैं या नहीं हैं, को प्राथमिकता के साथ लेने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर खेत को पानी योजना के तहत सोलर एवं इलैक्ट्रिक पम्प को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने क्लस्टर आधारित खेती पर फोकस करने के साथ ही, मार्केट सर्वे के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल देने की बात कही।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के अन्तर्गत कृषि, बागवानी, जलागम, सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभागों की वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गयी।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, सचिव सौजन्या, अरविन्द सिंह ह्यांकी, एस.ए. मुरूगेशन सहित अन्य विभागीय उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
