श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये निर्देश
कहा, निर्माणाधीन पुलों को समय पर पूरा कर आवागमन करें बहाल
देहरादून
श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न मोटरमार्गों के नवीनीकरण, डामरीकरण एवं मरम्मत कार्यों को शीघ्र पूरा किया जायेगा। जिसके लिये लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। क्षेत्र में वर्षों से अधूरे पड़े मोटर पुलों को जल्द तैयार कर आवागमन की सुविधा बहाल करने को भी कहा गया है। सड़कों को गड्डा मुक्त करने और आबादी क्षेत्र में नालियों के निर्माण के भी अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।
कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभागार में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को लेकर लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के पाबौं, बैजरों, श्रीनगर डिविजनों के अंतर्गत विभिन्न मोटर मार्गों स्वीत-गहड़-भटोली मोटर मार्ग, फरासू-मन्दोली-चकवाली रोड, जाख-थापला मोटरमार्ग, खंडाह-कोटी-नेसू-दुर्गाकोट मोटर मार्ग, डुगरीपंथ-छातीखाल-खेड़ाखाल मोटर मार्ग, चमेल-ग्वाड मोटर मार्ग, चौबट्टा-कठूली मोटर मार्ग, श्रीनगर-खिर्सू मोटर मार्ग, डुंगरीपंथ से गजेली मोटर मार्ग, मुसोली से जखोटखाल मोटर मार्ग, मैखोली-कफलेख मोटर मार्ग, भिक्यासैंण-महलचौरी- चौखुटिया मोटर मार्ग, थलीसैंण-धांधणखेत मोटर मार्ग, कैन्यूर-रौली मोटर मार्ग, चकरगांव-कल्याणखाल मोटर मार्ग एवं पीठसैंण-जगतपुरी से सासौ-जन्दरिया मोटर मार्ग के शीघ्र डामरीकरण के निर्देश अधिकारियों को दिये। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 50 किलोमीटर मोटर मार्गों के डामरीकरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके तहत एक दर्जन मोटर मार्गों के प्रस्ताव तैयार कर विभागाध्यक्ष की स्वीकृति के लिये प्रेषित कर दिये गये हैं, स्वीकृति प्राप्त होते ही डामरीकरण के कार्यों की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। बैठक में प्रमुख सचिव लोनिवि आर.के. सुधांशु ने बताया कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 236 सड़कों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति शासन स्तर से दी गई थी, जिनमें से 69 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि 77 निर्माण कार्य अभी गतिमान है। शेष 90 सड़कों के निर्माण कार्य वनभूमि, ग्रामीणों का विवाद, सर्वेक्षण, समरेखण व निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत गतिमान है।
बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आर.के. सुधांशु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीएमजीएसवाईं उदयराज सिंह, प्रमुख अभियंता लोनिवि अयाज अहमद, मुख्य अभियंता लोनिवि डी.के. यादव, मुख्य अभियंता लोनिवि पौड़ी दयानंद, मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई आर.पी. सिंह, वी.डी. जोशी, अधिक्षण अभियंता पी.एस. बृजवाल, तीनों डिविजनों के अधिशासी अभियंता आर.पी. नैथानी, विवेक प्रसाद, के.एस. नेगी सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मातवर सिंह रावत, लखपत सिंह भण्डारी, अमर सिंह, नरेन्द्र सिंह भण्डारी आदि उपस्थित रहे।
