नई दिल्ली/देहरादून
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत अनेक मंत्रियों से भेंट की। उन्होंने राष्ट्रपति को भगवन केदारनाथ और बद्रीनाथ की प्रतिकृति और शाल भेट की और स्थिति सामान्य होने पर चारधाम के लिए आमंत्रण दिया
उधर सोमवार को मुख्यमंत्री रावत ने दिल्ली में अनेक मंत्रियों से मुलाकात की और प्रदेश की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया , उन्होंने वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात 
में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में बहुत सी विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड का हर सम्भव सहयोग किया जाता रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद उत्तराखण्ड राज्य को राजस्व हानि उठानी पङी है। इसे देखते हुए केन्द्र द्वारा राज्य को जीएसटी कम्पनसेशन मंजूर किया गया। परंतु इस कम्पनसेशन की अवधि जून 2022 में समाप्त होने जा रही है। कोविड की आपात स्थिति में राज्य के वित्तीय संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पङा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखण्ड की विपरीत परिस्थितियों और सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी कम्पनसेशन की अवधि को जून 2022 से आगे और पांच वर्ष बढाने का अनुरोध किया।
बैठक में उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव अमित नेगी, राधिका झा, शैलेश बगोली, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को उद्योग भवन, नई दिल्ली में केन्द्रीय कपङा, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी से भेंट की। केन्द्रीय मंत्री ने उत्तराखण्ड में क्राफ्ट टूरिज्म विलेज स्थापित करते हुए इसे होम स्टे से जोङने को कहा। मुख्यमंत्री व केन्द्रीय मंत्री ने उत्तराखण्ड की कला ऐंपण पर विशेष चर्चा की। केन्द्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि मधुबनी आर्ट की तर्ज पर ऐंपण कला पर फोकस किया जाना चाहिए। इसे टेक्सटाईल से जोङते हुए निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाए।
प्रदेश में वन स्टॉफ़ कारीगर मेलों का आयोजन किया जाए। इनमें स्थानीय कारीगरों के प्रशिक्षण व उन्हें आधुनिक जानकारियां दी जाएं। राज्य के लोकल आर्गेनिक उत्पादों को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। 1 से 7 अगस्त तक प्रत्येक जिले में हैंडलूम मेलों का आयोजन हो। इन्हें लोकल उत्पादों से जोङा जाए। इसे ई कामर्स से भी जोङा जाए। इसी प्रकार 1 से 15 अगस्त तक टेक्सटाईल मेले भी आयोजित किये जाएं जिसका फायदा स्थानीय कारीगरों को होगा। हर जिले में एक लोकल प्रोडक्ट को चिन्हित कर उसे प्रोत्साहित किया जाए। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वे स्वयं टेक्सटाईल मेले में आएंगी।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में संचालित महिला एवं बाल विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वन स्टाप सेंटर महत्वपूर्ण योजना है। इसका लाभ हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्भया योजना से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में
केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा मामले किरण रिजीजू से भेंट की। उत्तराखण्ड में खेलों के विकास पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत खेलो इण्डिया स्टेट लेवल सेंटर एवं स्पोर्टस सांइस सेंटर का निर्माण स्पोर्टस कॉलेज, देहरादून में किया जायेगा।
इसी प्रकार खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत खेलो इण्डिया स्मॉल सेंटर, उत्तराखण्ड के सभी 13 जनपदों में न्यूनतम एक सेंटर प्रत्येक जनपद में खोला जायेगा। उत्तराखण्ड के पौड़ी जनपद में रांसी स्टेडियम में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनाया जायेगा जबकि गैरसैंण में योगा सेंटर बनाया जायेगा। धारचूला (पिथौरागढ़) एवं नानकमत्ता उधमसिंह नगर में खेल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी। उत्तराखण्ड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलो के आयोजन हेतु अनुदान की मांग का प्रस्ताव खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज लिए गये निर्णयों से उत्तराखण्ड में खेल विकास को नई दिशा मिलेगी।
मुख्यमंत्री तीरथ ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि उत्तराखण्ड राज्य में सिटी गैस वितरण परियोजना का विस्तार देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल के पूर्ण नगर क्षेत्र व उससे लगे अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तक करते हुए राज्य में सिटी गैस वितरण परियोजना के कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मासिक मांग 1185 के.एल. मिट्टी तेल के आवंटन के लिये भी केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को हर सम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।
