मसूरी
पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को आगामी विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुददा बनाया जायेगा व राजनैतिक दलों से इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने को कहा जायेगा। अगर इस मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया तो इसके लिए आन्दोलन की रणनीति तैयार की जायेगी।
मसूरी में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली ने कहा कि पूरा जीवन सरकारी सेवा में लगाने के बाद सेवा निवृत्ति होने पर उनको कुछ नहीं मिल पाता उन्हें जो पेशन दी जाती है वह उनके साथ अन्याय है। यह पेंशन शेयर बाजार पर आधारित है। जो मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कर्मचारियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड है। उन्हांेने बताया कि पिछले दो सालों से आंदोलन को पूरे प्रदेश मंे गति देने का प्रयास कर रहे है तथा सभी कर्मचारियों को जोड़ रहे हैं इसके साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों, जिला पंचायत अध्यक्ष, निकाय अध्यक्ष, प्रधान, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि सभी को इस योजना की खामिंयां बता उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं व लोकतात्रिक तरीके से आंदोलन को आगे बढा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद सभी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाय। इस संगठन में सभी विभागों के सभी कैडरों के अधिकारियों कर्मचारियों को जोड़ रहे हैं। उन्हांेने कहा कि आगामी सितंबर माह में सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्षों, नेताओं को समझाने का प्रयास करेगें कि इस मुददे को सभी दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें ताकि यह आगामी विधानसभा 2022 चुनाव का प्रमुख मुददा बन सके। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दलों को आगाह भी करना चाहते हैं कि हमारे साथ प्रदेश के 80 हजार कर्मचारी है यह उनके परिवार के हित का सवाल है इसे वोट बैंक के माध्यम से उ उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। अगर इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो राजनैतिक दलों को इसका खामियाजा भुगतना पडे़गा। उन्हांेने उम्मीद जताई कि राजनैतिक दल इस पर गंभीरता से विचार कर अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। वहंी संगठन के प्रांतीय प्रवक्ता सूर्य सिंह पंवार ने कहा कि देश के जितने भी राजनैतिक दलों के विधायक, सांसद व मंत्री है वह मोटी पेशन ले रहे हैं जबकि भारत के कर्मचारी जो किसी भी विभाग का है उसकी पेंशन मात्र एक हजार पंद्रह सौ कर दी गई है। यह बड़ा घोटाला है। संगठन की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाय, इस माग को लेकर पूरे प्रदेश के संगठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्षरत हैं। तथा उम्मीद है कि उनकी मांग को सरकार गंभीरता से लेकर पूरी करेगी। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री मुकेश रतूड़ी, कोषाध्यक्ष शांतनु शर्मा, मीडिया प्रभारी मनोज अवस्थी, चेयरमैन संघर्ष समिति जगमोहन सिंह रावत मौजूद रहे।
