नई दिल्ली
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। आधा घंटे चली मुलाक़ात में मुख्यमंत्री ने देश में 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाले समस्त भारतीयों का कोरोना टीकाकरण मुफ़्त किए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया साथ 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज देने के लिए भी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया, राज्य को ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल-लाईन की सौगात देने हेतु आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के अभूतपूर्व वीजन के तहत राज्य के चारधामों में सड़कों का कार्य तीव्र गति से चल रहा है । मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कंडाली की जैकेट भी भेंट की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से लड़ने हेतु राज्य को भारत सरकार की ओर से हर प्रकार की सहायता मिली है, इसके तहत प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में डी0आर0डी0ओ0 के द्वारा निर्मित अस्पताल, जो क्रमशः ऋषिकेश एवं हल्द्वानी में बनाये गये हैं, जिससे समस्त जनमानस को अत्यधिक लाभ मिला है, इसके लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि श्री केदारनाथ धाम का भव्य रूप विकसित हो गया है एवं श्री बद्रीनाथ धाम के सम्बन्ध में भी रूपरेखा तैयार हो रही है। मुख्यमंत्री ने स्थिति सामान्य होने पर प्रधानमंत्री को बद्री-केदार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लोकार्पण के लिए न्यौता दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य को भारत सरकार द्वारा तीन डॉप्लर रडार की स्वीकृति देने के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वैली हेतु 10 छोटे डाप्लर रडार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य के कुमाऊँ क्षेत्र में ‘एम्स’ की स्थापना या ऋषिकेश ऐम्स की शाखा स्थापित करने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड एक हिमालयी राज्य हैं। इसको सम्पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक प्रदेश के रूप में विकसित किये जाने हेतु भारत सरकार से विशेष अनुदान का अनुरोध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का पर्यावरण अत्यन्त संवेदनशील है, अतः सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र में हिमनद का अध्ययन तथा जल सो्रतों को किस प्रकार सुरक्षित रखना है, इसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण अध्ययन करने हेतु उत्तराखण्ड में ‘हिमनद एवं जल संसाधन शोध केन्द्र’ की स्थापना की जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य में मानसून व आपदा के दौरान सड़के बंद होने की स्थिति में ग्रामीण इलाकों में समय पर वैक्सीन पहुंचाने के लिए अतिरिक्त कोटे की भी मांग की।
गडकरी से माँगा
केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि के अन्तर्गत 615.48 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी देने तथा राज्य के 06 राज्य मार्गों के साथ ही ऋषिकेश-भानियावाला राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने का किया अनुरोध। तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की , सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नितिन गडकरी से केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि(सी.आर.आई.एफ.) के अन्तर्गत भारत सरकार में लम्बित 615.48 करोड़ रुपए के 42 प्रस्तावों पर स्वीकृति का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 06 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार की अपेक्षानुसार राज्य सरकार द्वारा ससमय वांछित प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया। उन्होंने इन 06 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जल्द अधिसूचित करने का अनुरोध किया। इनमें खैरना-रानीखेत, 34 किमी.,बुआखाल-देवप्रयाग, 49 किमी.,देवप्रयाग-गजा-खाड़ी, 70 किमी.पाण्डुखाल-नागचुलाखाल-उफरी
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य के विश्व प्रसिद्ध चार धामों (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री) तक जाने वाले श्रद्वालुओं/पर्यटकों के लिए ऋषिकेश-भानियावाला, मोटर मार्ग short link मार्ग होने के कारण महत्वपूर्ण है। राज्य का महत्वपूर्ण जौलीग्रांट एयरपोर्ट भी ऋषिकेश-भानियावाला के मध्य स्थित है। देहरादून-ऋषिकेश के मध्य राज्य मार्ग संख्या-24 के द्वारा आवागमन होता है। यह मार्ग 02 लेन का होने के कारण भारी यातायात घनत्व की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। इसके चौड़ीकरण से चारों धामों की जौलीग्रांट एयरपोर्ट तक पहुंच अत्यन्त सुगम हो जायेगी। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित न होने से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं में सम्मिलित नहीं हो पा रहा है। इसके व्यापक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने का उन्होंने केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी से अनुरोध किया।
केन्द्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा की सभी मांगों पर गहनता से विचार कर उचित समाधान निकाला जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड के चारों धामों में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जिन समस्याओं से अवगत किया गया, उनका राज्य हित में शीघ्र समाधान किया जाएगा।