राजधानी से महज तीस किलोमीटर पर विश्वविख्यात पर्यटन नगरी में नही है उपजिलाधिकारी
मसूरी
उत्तराखंड में मसूरी और नैनीताल को प्रदेश के पर्यटन के लिए शो विंडो माना जाता है। और दोनों ही नगरों की खासियत यह भी है कि मसूरी में देश के आईएएस प्रशिक्षण लेते हंै। और नैनीताल में प्रदेश के पीसीएस। ऐसे में मसूरी जैसे विश्वविख्यात पर्यटन नगरी में जब कोरोना संक्रमण से राहत मिलते ही सैलानियों को भीड़ जुटने लगी है। यहां पर उपजिलाधिकारी की तैनाती नही की गई। बीते दिन एसडीएम वरूण चैधरी का सीडीओ बनना तय था शासन ने उन्हें चमोली भेज दिया। और मसूरी उपजिलाधिकारी विहीन हो गई। शनिवार को वीकऐंड के चलते भारी संख्या में सैलानियों की भीड़ उमड़ी। और कोरोना काल भी चल रहा है। ऐसे में कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए उपजिलाधिकारी की तात्कालिक तैनाती हर हाल में की ही जानी चाहिए थी। ऐसे में पता चलता है कि सरकार और उसके हुक्मरान कितने संवेदनशील है। राजधानी से महज तीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित पर्यटनगरी में कानून-व्यवस्था को लेकर इतनी हीलाहवाली तो पहाड़ों की स्थिति पर कितनी नजर देहरादून में बैठे नौकरशाह और जिम्मेदार लोग रखते होंगे। इसका महज अंदाजा ही लगाया जा सकता हैं। कहने तो अब मसूरी के विधायक गणेश जोशी काबीना मंत्री भी बन गए है। और कोविड प्रभारी भी है। मंत्री गणेश जोशी से भी इस बावत संपर्क करने की कोशिश की गई। मगर उनसे बात नही हो पायी। उपजिलाधिकारी की तैनाती ने होने को शहर के जागरूक लोग दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे है। उत्तराखंड होटल एसोसियेशन के अध्यक्ष और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के पूर्व सदस्य संदीप साहनी का कहना है कि इन दिनों नगर में अप्रत्याशित भीड़ उमड़ी है। और कोरोना काल भी चल रहा है। ऐसे में कानून-व्यवस्था को चाकचैबंद रखने के लिए एसडीएम की तैनाती नितांत जरूरी है। नगर के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग भी इन दिनों अपनी परेशानी और समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी पहुंचते है। लेकिन शिकायत और समस्याएं किसने के सामने रखे। एसडीएम है नही। इधर दिलचस्प यह भी है कि सरकार और शासन को इस बात की जानकारी थी कि कोरोना के संक्रमण के हल्के होते ही पहाड़ों पर सैलानियों का रूख बढ़ेगा। ऐन वक्त पर नगर से करीब डेढ़ दर्जन पुलिस कर्मियों का तबादला करना कितना उचित था। या तो तत्काल उतनी ही नफरियां भेज दी गई होती।
