मसूरी
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज उत्तराखंड प्रदेश संगठन ने मसूरी में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित सुरक्षा उपकरणों एवं सुरक्षा सुविधाएं कर्मियों को तुरंत दिए जाने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर 8 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किया व चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो होगा राज्य भर में आन्दोलन किया जायेगा।
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज शाखा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा के सांसद प्रतिनिधि विकास चैहान एवं प्रदेश महासचिव व मसूरी प्रभारी माधुरी टम्टा ने मसूरी में नगर पालिका एवं अस्पतालों सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों से जोखिम भरे काम कराए जाने के बाद भी उनकी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके तहत समस्याओं से संबंधित 8 सूत्रीय ज्ञापन उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। ज्ञापन में मांग की गई कि सफाई कर्मचारी वर्ग को जो अपनी जान जोखिम में डालकर बिना सुरक्षा सुविधाओं के जनहित एवं आम जनमानस के बचाव के लिए कार्य करता चला रहा है, जो कमर पर सैनिटाइजेशन मशीन टांग कर अपने-अपने क्षेत्रों में विशेषकर करोना मरीजों में परिवारों के घरों पर जोखिम भरा कार्य कर रहे है, जो अस्पतालों में कोविड-19 वार्ड में बिना सुरक्षा उपकरणों के जोखिम भरा कार्य कर रहे हैं उन्हंे सुरक्षा किट व उपकरण दिए जायं। नगर पालिका एवं अस्पतालों में अस्थाई एवं ठेकेदारी पर एवं संविदा पर जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका बीमा भी नहीं है। मांग की गई है की यथाशीघ्र इन समस्याओं का समाधान किया जाए और सफाई कर्मचारी वर्ग को जोखिम भरे कार्य करने के लिए सुरक्षा किट उपलब्ध कराई जाए , कर्मियों को न्यूनतम वेतन, मजदूरी, इपीएफ, ईएसआई तथा श्रम कानूनों से मिलने वाली सुविधाएं दी जायं। मसूरी के निकायों में मोहल्ला स्वस्थ स्वच्छता समितियों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों एवं ठेका प्रथा के कर्मियों को विभागीय स्तर पर उनका मासिक वेतन सीधा खाते में भेजा जाए और मूलभूत सुविधाएं श्रम कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाए। मसूरी में सभी अस्पतालों में निकाय में अन्य विभागों में विगत वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं सफाई कर्मचारियों को अभिलंब नियमित कर राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए तथा कोरोना महामारी मद्देनजर निकायों अस्पतालों अन्य विभागों में सफाई कर्मचारी के वेतन एवं सफाई कर्मचारी की पेंशन प्रत्येक माह की 1 तारीख को देने का शासनादेश जारी किया जाए। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चैहान ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश की राज्य सरकार तुरंत हमारी इन आठ समस्याओं का समाधान करें एवं सफाई कर्मियों को उनका हक और अधिकार तुरंत दिया जाए यदि शीघ्र सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो और सफाई कर्मचारी की सुध नहीं ली तो हमारा संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन देने वालों में प्रदेेश महामंत्री विनोद कुमार, शहर अध्यक्ष मसूरी भरत लाल, रमेश लाल टम्टा, अजय कुमार, सलमा खान, दीपक कुमार टम्टा, नजीर अहमद, नजराना, आरती भट्ट, नुरो बेगम, मुंशी लाल आदि अन्य मौजूद रहे
