देहरादून
- 03 सालों में राज्य में 17500 अभ्यर्थियों को प्रदान किये जा चुके हैं नियुक्ति ।
मुख्यमंत्री धामी ने मंगलवार को सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के अन्तर्गत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। राज्य में पिछले तीन सालों में 17500 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामना एवं बधाई देते हुए कहा कि आज हमारे इन युवा अधिकारियों के जीवन में एक नई शुरूआत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया था कि राज्य के सरकारी विभागों में रिक्त सभी 24 हजार पदों को भरा जायेगा। अभी अनेक पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी और आदर्श राज्य बनाने के लिए सभी को टीम उत्तराखण्ड की भावना से कार्य करना है। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखण्ड हर क्षेत्र में देश में विशिष्ट पहचान बना रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में राज्य को प्रथम स्थान मिला है।
मुख्यमंत्री ने चयनित सभी अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में नियमित नवाचार लायेंगे। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अन्तिम छोर के लोगों तक सहजता से पहुंचायेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे ये अधिकारी सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आजादी के अमृतकाल के हमारे ये कर्मयोगी अपनी प्रशासनिक क्षमता के माध्यम से आमजन की सेवा कर राज्य को लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ायेंगे।
जिन 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये उनमें 10 डिप्टी कलैक्टर, 10 डिप्टी एस.पी., 18 वित्त अधिकारी, 16 सहायक आयुक्त राज्य कर, 03 कारागार अधीक्षक, 11 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (ए.आर.टी.ओ.), 28 खण्ड विकास अधिकारी, 04 कार्य अधिकारी जिला पंचायत, 07 सहायक निबन्धक सहकारिता, 04 जिला पूर्ति अधिकारी, 03 उप संभागीय विपणन अधिकारी, 05 जिला समाज कल्याण अधिकारी, 17 सहायक निदेशक उद्योग, 02 सहायक श्रम आयुक्त, 03 सहायक निदेशक कारखाना, 32 उप शिक्षा अधिकारी, 11 जिला सूचना अधिकारी/सूचना अधिकारी, 03 सहायक निदेशक मत्स्य, 01 सहायक गन्ना आयुक्त, 19 बाल विकास परियोजना अधिकारी, 02 जिला परिवीक्षा अधिकारी, 02 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, 28 राज्य कर अधिकारी, 12 उप निबंधक श्रेणी-2, 01 अधीक्षक राजकीय प्रमाणित संस्था, 01 प्रचार अधिकारी पर्यटन, 03 केस वर्कर, 10 सहायक निदेशक कृषि एवं उद्यान, 20 उद्यान विकास अधिकारी, 01 मशरूम विकास अधिकारी, 01 पौध सुरक्षा अधिकारी, 01 खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी शामिल हैं।
